भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया -3

केंद्रीय सरकार

1919 ई. के अधिनियम अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका में दो सदन कर दिए गए। उच्च सदन को कौन्सिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन को लेजिस्लेटिव एसेंबली कहा जाता था। उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या 60 रखी गयी जिसमें 33 सदस्य निर्वाचित होंगे और 27 सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किया जाता था। संविधान में परिवर्तन या संशोधन का अधिकार इंग्लैंड की संसद को था। दोनों सदनों की बैठक बुलाने निलंबित करने और भंग करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। निम्न सदन के सदस्यों की संख्या 145 रखी गई। इसमें 103 निर्वाचित और 42 मनोनीत होते थे।

प्रांतीय सरकार- द्वैध शासन  

1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापिका एक सदन की बनाई गई। इसे लेजिसलेटिव काउंसिल कहा जाता था। सभा कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। विभिन्न प्रांतों में सदस्यों की संख्या अलग-अलग थी। 70% सदस्य निर्वाचित होंगे और 30% गवर्नर द्वारा मनोनीत होंगे। मनोनीत सदस्य में से 20% सरकारी और 10% गैर सरकारी होंगे। प्रांतीय विषयों को रक्षित और हस्तांतरित दो श्रेणियां में बांट दिया गया। रक्षित विषयों पर नियंत्रण गवर्नर जनरल और उसकी कौंसिल को था। हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण मंत्रियों का होता था। इन मंत्रियों को निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य करते थे। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले गवर्नर के अनुमति लेनी पड़ती थी। गवर्नर की मंजूरी के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता था। गवर्नर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधान परिषद में लौटा सकता था। बजट पर सदस्यों का मतदान का अधिकार था। इस प्रकार विधान परिषद के अधिकार सीमित ही थे।

गवर्नर जनरल की शक्तियां

वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में ही केंद्रित था। गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, भारतीय जनता के प्रति नहीं। गवर्नर जनरल की कार्यकरिणी परिषद में कुछ परिवर्तन किए गए।प्रशासनिक की हर शाखा में भारतीयों के शामिल करने के बढ़ते मांग को ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल की कार्यकरिणी के 6 सदस्यों में से तीन भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। परंतु भारत के सदस्यों को प्रशासन के कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे कानून, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य या उद्योग आदि दिए गए। भारत के सदस्य गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे तथा गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 – अन्य मुख्य विशेषताएं
यह अधिनियम पहली बार भारत में एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया।
अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि 10 साल बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप 1927 का साइमन कमीशन बना।
इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय भी बनाया।

भारत सरकार अधिनियम 1919 की मेरिट
द्वैध शासन ने जिम्मेदार सरकार की अवधारणा पेश की।
इसने एकात्मक  संघीय ढांचे की अवधारणा को पेश किया।
प्रशासन में भारतीयों की बढ़ी हुई भागीदारी थी। उन्होंने कुछ विभागों जैसे श्रम, स्वास्थ्य आदि को रखा।
पहली बार चुनाव लोगों को ज्ञात हुए और इसने लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा की।
कुछ भारतीय महिलाओं को भी पहली बार मतदान करने का अधिकार था।

भारत सरकार अधिनियम 1919 की सीमाएँ
इस अधिनियम ने समेकित और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया।
मताधिकार बहुत सीमित था। इसका विस्तार आम आदमी तक नहीं हुआ।
गवर्नर-जनरल और राज्यपालों को क्रमशः केंद्र और प्रांतों में विधानसभाओं को कमजोर करने की बहुत शक्ति थी।
केंद्रीय विधायिका के लिए सीटों का आवंटन जनसंख्या पर आधारित नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की नजर में प्रांत का ‘महत्व’ था।
रौलट अधिनियमों को 1919 में पारित किया गया था जिसने प्रेस और आंदोलन को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। भारतीय विधान परिषद के सदस्यों के सर्वसम्मत विरोध के बावजूद, उन विधेयकों को पारित किया गया। कई भारतीय सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया।

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